social media update : कर्मचारियों के लिए सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ये फैसला सोशल मीडिया को लेकर लिया गया है। ऐसे में अब सोशल मीडिया चलाने वाले कर्मचारियों (Update for employess) को सावधान हो जाना चाहिए। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बड़े अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है। बता दें कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया (social media Latest update) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले की वजह से कर्मचारियों के बीच में हलचल देखने को मिल रही है। खबर के माध्यम से जानिये सरकार द्वारा जारी किये गए इस अपडेट के बारे में।
सोशल मीडिया चलाने वाले कर्मचारियों के लिए भी जारी किया गया अपडेट
सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाने या सोशल मीडिया (social media account) पर एक्टिव रहने वाले सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी पर सख्त नियम लागू होंगे। इसके लिए बिहार ज्यूडिशल ऑफीसर कंडक्ट रूल्स 2026 की स्वीकृति भी प्रदान हो गई है। इसमें कई निर्देश जारी किये गए है। सोशल मीडिया (social media) से बचने को भी लेकर अपडेट जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर दिए गए अकाउंट का यूज नहीं करने, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय व्यक्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया है या कोई भी संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करने को लेकर नियम बनाये गए है।
बिहार कैबिनेट की हुई अहम बैठक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार (29 जनवरी) को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक की थी। इसमें राज्य के विकास की योजनाओं के लिये कुल 31 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट की बैठक (social media Rules in Bihar) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। इसके साथ ही में क्लास 1 से 4 तक के छात्राओं को 600 रुपये की राशि (scholarship amount Hike) दी जाती है जोकि अब बढ़कर 1200 रुपये कर दी जाएगी।
क्लास के हिसाब से दी जाएगी राशि
इसके साथ ही में क्लास 5 और 6 के लिए पहले 1200 रुपये की राशि दी जाती थी जोकि 2400 किए गए हैं। इसके साथ ही क्लास 7 से 10 तक के लिए बच्चों को 1800 रुपये की राशि (scholarship amount in Bihar) दी गई थी। जोकि 3600 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही में छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक के जो पहले 3000 मिलते थे उसे बढ़ाकर 6000 रुपये तक कर दिया गया है। इसमें लगभग 27 लाख छात्राओं (Bihar News) को लाभ मिलेगा और इसके लिए प्रतिवर्ष 529 करोड़ 64 लाख खर्च होंने वाले हैं।
नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला
नीतीश कुमार ने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावास अनुदान की राशि को बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत छात्रावास अनुदान (hostel grant) जो पहले 1000 रुपये तक का था। अब इसको इसे बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया है। इसमें 8150 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकेंगे। ये 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से छात्र-छात्राओं को 1000 रुपये की जगह पर 2000 रुपये का भुगतान किया जाने वाला है। राज्य सरकार (Bihar Government Update) को इसके लिए हर साल 19 करोड़ 56 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे।
बिहार सशस्त्र बल ने भी दी मंजूरी
कैबिनेट से बिहार सशस्त्र बल 01 गोरखा वाहिनी की स्थापना करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण पटना के नौबतपुर में बनाया जाएगा जोकि 30 एकड़ भूमि (Land acquisition) में चिन्हित की गई है। इस भवन निर्माण के लिए 40 करोड़ 54 लाख 41 हजार 38 रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट में मिल गई है। इस राशि से जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा।
चिड़ियाघर को लेकर भी आया बड़ा फैसला
संजय गांधी जैविक उद्यान पटना (Sanjay Gandhi Biological Park) में टॉय ट्रेन चलाने के लिए ब्रिज रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज सिस्टम समेत अन्य काम करने के लिए 5 करोड़ 81 लाख 13 हजार रुपए की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा मिल गई है। जोकि दानापुर रेल मंडल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए राज में बन रहे हैं के मेडिकल कॉलेज (medical college) एवं अस्पताल के निर्माण कार्य जो कई जगहों पर लंबित हो चुके हैं उसके कार्य चालू करने के लिए 5 अरब की राशि की स्वीकृति कैबिनेट में मिल गई है। इसके साथ ही में जल्द से जल्द कार्य शुरू करने को लेकर भी निर्देश जारी किये गए है।